हिमालय टाइम्स गबर सिंह भण्डारी
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। बच्चे किसी भी समाज और राष्ट्र का भविष्य होते हैं। उनका सुरक्षित बचपन,बेहतर शिक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना केवल परिवार की ही नहीं,बल्कि शासन-प्रशासन और समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। विशेषकर उन बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है,जो किसी कारणवश असुरक्षित परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। ऐसे बच्चों को बाल श्रम,भिक्षावृत्ति,नशे और शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों से बचाकर शिक्षा,संरक्षण और पुनर्वास की मुख्यधारा से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा,शिक्षा,अधिकारों और पुनर्वास से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से संयुक्त अभियान चलाने तथा प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल संरक्षण,शिक्षा,पुनर्वास,महिला कल्याण और बाल अधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में केवल कागजी कार्रवाई अथवा औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है। प्रशासन का वास्तविक उद्देश्य यह होना चाहिए कि संकटग्रस्त और जरूरतमंद बच्चों को समय पर सहायता मिले तथा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने निर्देश दिए कि बाल श्रम में संलिप्त बच्चों को चिह्नित कर उन्हें सुरक्षित वातावरण,शिक्षा और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विशेष अभियान और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। साथ ही पूर्व से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने विभागीय कार्यों की प्रगति से जिलाधिकारी को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बाल संप्रेषण गृह गडोली में पेयजल की व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा शिक्षा विभाग की ओर से बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। ग्राम स्तर पर बाल पंचायतों के गठन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। जिलाधिकारी ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें केवल किताबी शिक्षा तक सीमित न रखा जाए,बल्कि खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए संबंधित विभागों को पुस्तकें और खेल उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसके अतिरिक्त राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में सुरक्षा गार्ड कक्ष के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार सामग्री वितरित करने पर भी जोर दिया। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत काउंसलरों को नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण करने तथा किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य,स्वच्छता और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था बच्चों के जीवन का महत्वपूर्ण चरण है। इस दौरान उन्हें सही मार्गदर्शन और आवश्यक परामर्श मिलना बेहद जरूरी है। बैठक में जिलाधिकारी ने बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं और योजनाओं के माध्यम से पूर्व में लाभान्वित बच्चों का पुराना डाटाबेस तैयार कर उसे अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की वर्तमान स्थिति,उनकी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रगति की जानकारी जुटाई जाए। इससे यह पता चल सकेगा कि योजना का लाभ मिलने के बाद बच्चे किस स्थिति में हैं और उन्हें आगे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। इसी आधार पर जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा,कौशल विकास और रोजगारपरक अवसरों से जोड़ने की प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी। बैठक में बच्चों में नशे की प्रवृत्ति से संबंधित मामलों पर जिलाधिकारी ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पुलिस विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने तथा शिक्षा विभाग को विद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना सभी विभागों की साझा जिम्मेदारी है। इसके लिए केवल एक बार अभियान चलाना पर्याप्त नहीं होगा,बल्कि निरंतर निगरानी,जनजागरूकता और प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है। बैठक में पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय,मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.मेघना असवाल,जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार,डीएसटीओ राम सलोने,जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप कुमार,अपर समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल,अधिशासी अधिकारी नगरपालिका संजय कुमार,बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश चंद्र बिडालिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी,बाल संरक्षण समिति के सदस्य एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी के निर्देशों का मूल संदेश स्पष्ट है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन,गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य का अवसर मिलना चाहिए। बाल अधिकारों की रक्षा तभी सार्थक होगी,जब सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक प्रयासों का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचेगा।
