हिमालय, जिसे पृथ्वी का मुकुट कहा जाता है, न केवल भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की जीवनरेखा भी है। उत्तराखंड जैसे राज्य, जो हिमालय की गोद में बसे हैं, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और आध्यात्मिक महत्त्व के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में यहां जिस प्रकार से शहरीकरण और बेतरतीब विकास हुआ है, उसने न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ा है, बल्कि मानव जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। सवाल यह है कि विकास जरूरी है, लेकिन क्या विकास की कीमत पर प्रकृति को कुर्बान किया जाना चाहिए?
विकास की दौड़ में खोता संतुलन
उत्तराखंड और अन्य हिमालयी क्षेत्रों में सड़कें, टनल, होटल, और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए चौड़ी सड़कों और हेलिपैड्स का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल हजारों नए निर्माण कार्य होते हैं। लेकिन ये सभी योजनाएं बिना समुचित पर्यावरणीय मूल्यांकन के की जाती हैं, जिससे भूस्खलन, जल स्रोतों का सूखना, और जैवविविधता का नाश जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।
हिमालय एक नवयुवक पर्वत श्रृंखला है, जिसका भूगर्भीय ढांचा बेहद संवेदनशील है। यहां की ज़मीन स्थिर नहीं है, और भारी निर्माण कार्य इसके संतुलन को और भी अस्थिर कर देते हैं। केदारनाथ आपदा (2013), जो अभी भी लोगों के जेहन में ताजा है, इसका जीता-जागता उदाहरण है।
शहरीकरण का दबाव
पहाड़ी शहर जैसे देहरादून, नैनीताल, मसूरी और रानीखेत आज अत्यधिक जनसंख्या दबाव, वाहन जाम, और कचरा प्रबंधन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जलस्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता और जलसंरक्षण की कमी के कारण अब ये शहर जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। वन क्षेत्रों की अंधाधुंध कटाई और पहाड़ों को काटकर की जा रही निर्माण गतिविधियां न केवल प्राकृतिक आपदाओं को न्योता दे रही हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी असंतुलित कर रही हैं।
पर्यावरणीय चेतावनी: अनसुनी न करें
विज्ञान और पर्यावरणविदों ने कई बार चेतावनी दी है कि हिमालयी क्षेत्र में बिना सोचे-समझे विकास कार्य भविष्य में विनाशकारी साबित हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, ये चेतावनियां अक्सर विकास के नाम पर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। यह तर्क दिया जाता है कि पर्यटन से रोजगार मिलता है और राजस्व बढ़ता है — लेकिन क्या ये फायदे प्रकृति के दीर्घकालिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं?
समाधान की दिशा में
अब समय आ गया है कि हम विकास की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ें। “सतत विकास” (Sustainable Development) का अर्थ यही है कि हम वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की रक्षा करें। उत्तराखंड और हिमालयी राज्यों के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं:
- पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) को कड़ाई से लागू किया जाए।
- पर्यटन आधारित विकास को पर्यावरण-अनुकूल बनाया जाए, जिसमें “ईको-टूरिज्म” को प्राथमिकता दी जाए।
- स्थानीय समुदायों को विकास योजनाओं में भागीदार बनाया जाए ताकि उनके अनुभव और पारंपरिक ज्ञान का लाभ लिया जा सके।
- हरित निर्माण तकनीकों और कचरा प्रबंधन प्रणाली को अनिवार्य बनाया जाए।
- वन क्षेत्रों की रक्षा और जलस्रोतों का संरक्षण एक प्राथमिकता बनें।
निष्कर्ष
हिमालय की गोद में विकास जरूरी है, लेकिन यह विकास प्राकृतिक नियमों के अनुरूप और संतुलित होना चाहिए। यदि हमने आज पर्यावरण और शहरीकरण के बीच संतुलन नहीं साधा, तो कल न तो हिमालय बचेगा और न ही विकास। हिमालय हमें जीवन देता है — क्या हम उसके जीवन को बचाने के लिए तैयार हैं?