देहरादून/श्रीनगर गढ़वाल | रिपोर्ट: गबर सिंह भण्डारी | स्रोत: हिमालय टाइम्स
उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के 550 राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को विभिन्न कॉरपोरेट समूह गोद लेंगे, जिससे इन विद्यालयों को सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड के माध्यम से संसाधनों से समृद्ध किया जाएगा।
30 जुलाई को राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर
राजभवन देहरादून में 30 जुलाई को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल ले.ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में एमओयू साइन होंगे। कार्यक्रम में राज्य के 550 से अधिक उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है।
मुख्य उद्देश्य
राजकीय विद्यालयों को स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, स्वच्छ शौचालय, खेल सामग्री और सुरक्षित चाहरदीवारी जैसी सुविधाएं प्रदान कर उन्हें मॉडल स्कूल में बदलना।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया
प्रमुख बिंदु
- राज्य के 559 विद्यालयों में पहले से संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को उद्योगों से जोड़कर और अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा।
- प्रत्येक उद्योगपति एक प्राथमिक और एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लेकर समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
- विशेष ध्यान उन विद्यालयों पर जो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं।
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