हिमालय टाइम्स गबर सिंह भण्डारी
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जनपद पौड़ी गढ़वाल में राशनकार्ड सत्यापन अभियान के तहत खाद्य विभाग ने अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई करते हुए बड़ा अभियान चलाया है। जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया के निर्देशन में संचालित इस विशेष अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 7,254 राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं,जबकि इन कार्डों से संबंधित 28,087 यूनिट हटाई गई हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा लगातार चलाए जा रहे सत्यापन अभियान में ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है जो नियमों के विपरीत सरकारी राशन योजनाओं का लाभ ले रहे थे। विभागीय टीमों ने घर-घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन किया, जिसके बाद अपात्र पाए गए लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त किए गए। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी 2026 तक चलाए गए अभियान में जनपदभर से 6,151 राशन कार्ड निरस्त किए गए थे,जिनसे संबंधित 23,337 यूनिट हटाई गईं। इसके बाद 28 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किए गए नवीन सर्वे में भी कार्रवाई लगातार जारी है। नवीन सत्यापन अभियान के दौरान अब तक 1,103 अतिरिक्त राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं,जिनसे संबंधित 4,750 यूनिट हटाई गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों और पात्र परिवारों तक ही पहुंचे। लंबे समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई सक्षम और अपात्र लोग भी राशन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं,जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवार प्रभावित हो रहे थे। इसी को देखते हुए व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया गया। नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र में भी खाद्य विभाग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। यहां फरवरी 2026 तक 2,390 राशन कार्ड निरस्त किए गए थे,जिनमें 10,667 यूनिट शामिल थीं। वहीं नवीन सर्वे में 576 अतिरिक्त राशन कार्ड निरस्त किए गए,जिनसे संबंधित 2,530 यूनिट हटाई गईं। इस प्रकार कोटद्वार क्षेत्र में अब तक कुल 2,966 राशन कार्ड और 13,197 यूनिट निरस्त की जा चुकी हैं। विभिन्न योजनाओं में भी हुई बड़ी संख्या में निरस्तीकरण खाद्य विभाग के अनुसार सत्यापन के दौरान विभिन्न श्रेणियों में बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थी चिन्हित किए गए। इनमें अंत्योदय अन्न योजना के 559 कार्ड,प्राथमिक परिवार योजना के 3,814 कार्ड,राज्य खाद्य योजना के 2,881 कार्ड निरस्त किए गए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और नियमों के विरुद्ध योजनाओं का लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए विभागीय स्तर पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़े को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वहीं जरूरतमंद परिवारों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे गरीबों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में सराहनीय कदम बताया है।