जनता की आवाज बनी प्रशासन की प्राथमिकता-जिलाधिकारी की सक्रियता से समस्याओं का हो रहा त्वरित समाधान

हिमालय टाइम्स गबर सिंह भण्डारी

पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जनसमस्याओं के त्वरित,पारदर्शी और प्रभावी समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुना और अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित कराया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 17 शिकायतें दर्ज की गईं,जिनमें पेयजल,सड़क,विद्युत,शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। शेष शिकायतों के समाधान हेतु संबंधित विभागों को स्पष्ट समयसीमा के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए। जनता मिलन कार्यक्रम केवल शिकायत सुनने तक सीमित नहीं रहा,बल्कि यह प्रशासन की संवेदनशीलता,जवाबदेही और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का भी सशक्त उदाहरण बना। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान ही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी शिकायत को केवल औपचारिकता न समझा जाए,बल्कि उसे नागरिकों की अपेक्षाओं और विश्वास से जोड़कर देखा जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन,जनता मिलन,जनता दर्शन तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही,अनावश्यक विलंब अथवा औपचारिक जवाबदेही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। एल-1 स्तर पर लंबित प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा करने और संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए गए। जनता मिलन में सबसे अधिक शिकायतें पेयजल व्यवस्था से जुड़ी सामने आईं। चमना क्षेत्र के ग्रामीणों ने गेंठी-छेड़ा पम्पिंग योजना से जलापूर्ति बाधित होने की समस्या रखी,जबकि खड़ेत तल्ला निवासी धीरेन्द्र सिंह ने हर घर नल योजना के अंतर्गत पेयजल संयोजन उपलब्ध कराने की मांग की। कोटद्वार के घमण्डपुर क्षेत्र के नागरिकों ने पांच परिवारों की बाधित पेयजल आपूर्ति को पुनः सुचारु करने की मांग उठाई। इन सभी मामलों में जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण करने और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलगढ़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने आपदा में क्षतिग्रस्त पुल को हटाने तथा झुके हुए विद्युत पोल को स्थानांतरित करने की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को 30 जून तक पुल हटाने की समयसीमा निर्धारित की,जबकि विद्युत विभाग को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं लैंसडौन क्षेत्र के खड़ेती निवासी प्रकाश चन्द्र द्वारा शहीद भाई की स्मृति में निर्मित स्मृति द्वार को तोड़े जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को पुनर्निर्माण के संबंध में लिखित आश्वासन देने को कहा। विकासखंड पाबों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौरखाल के खेल मैदान के बीच निर्माणाधीन पेयजल संरचना को लेकर ग्रामीणों और विद्यालय प्रबंधन की आपत्ति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य तत्काल रोकने और वैकल्पिक स्थान का चयन करने के निर्देश दिए। इस निर्णय का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। जिलाधिकारी के निर्देशों का असर केवल बैठकों तक सीमित नहीं है,बल्कि पूर्व में दर्ज शिकायतों के समाधान में भी तेजी दिखाई दे रही है। विकासखंड कोट के पयाल गांव में पेयजल संकट की शिकायत पर विभाग ने तत्काल पाइपलाइन बदलकर जलापूर्ति बहाल की। धौलकण्डी ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों से क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइन को भी प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शीघ्र दुरुस्त कराया गया। फल्द्वाड़ी क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान कर दिया गया है,जबकि गहड़ और धनक गांवों में जलापूर्ति बहाली के लिए कार्य युद्धस्तर पर जारी है। जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया ने स्पष्ट कहा कि पेयजल,विद्युत,सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समाधान केवल कागजों में नहीं,बल्कि धरातल पर दिखाई देना चाहिए। साथ ही समाधान के उपरांत शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी देना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी,अपर जिलाधिकारी एफ.आर.चौहान,संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात,मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.शिवमोहन शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता मिलन कार्यक्रम ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति सजग,संवेदनशील और जवाबदेह है तथा जनहित से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।